Introduction:- Nepal is a country having low economic development and income. Most of the people are poor among the poor too there are so many such people who are living in slum. There were 42,000 squatters in the 48 hill districts and 330,000squaters in the 24 Terai districts according to the statistics published by the government in 1999. However, the Kathmandu valley has not been included in the statistics' survey carried out by Lumanti, a non-governmental organization that advocates for the housing rights of squatters, found that there were 11,965 squatters in the Kathmandu valley. Thus, overall there are approximately 384,000 in Nepal. 1

आत्म–निर्णयको अधिकार भनेको के हो ? भन्ने जिज्ञासा सबैतिर उठेको छ । खास गरी नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको जातीयताको आधारमा आत्म–निर्णयको अधिकार सहितको संघीय राज्य व्यवस्थाको अवधारणा अन्तर्गत आत्म–निर्णयको अधिकार भनेको जातका आधारमा राज्यबाट छुट्टिन पाउने अधिकार हो भन्ने तर्कले आत्म–निर्णयको अधिकार सम्बन्धी बहसलाई अझ व्यापक बनाएको छ ।

नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसांस्कृतिक, वहुधार्मिक र जैविक विविधतायुक्त मुलुक हो । वि.सं. २०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २,३१,५१,४२३ रहेको देखिन्छ । जसमध्ये १,१५,६३,९ २१ पुरुष छन् भने १,१५, ८७,५०२ महिला छन् । कूल २,३१,५१,४२३ जनसंख्यामा रहेका नेपालीको जम्मा परिवार संख्या ४२,५३,२२० रहेको छ त्यस मध्ये कूल क्षेत्रफलको १५% ओगटेको हिमाली क्षेत्रमा ३,१९,८८७, ६८% क्षेत्रफल ओगटेको पहाडी क्षेत्रमा १९,८२,७५३; र १७% क्षेत्रफल ओगटेको तराईमा १९,५०,५८० परिवार बसोबास गर्दछन् ।

आमाको नामबाट छोरा–छोरीले नागरिकता पाउनु पर्ने पक्ष विपक्षमा यत्रतत्र चर्चा र छलफल हुने गरेको पाईन्छ । यसको पक्षमा वकालत गर्नेले लैङ्गिक समानता र व्यक्तिको पहिचान तथा हितको संरक्षणको लागि आमाको नामबाट पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने तर्क गर्ने गरेको पाईन्छ भने यसको विपक्षमा तर्क गर्नेहरुले आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिँदा खास गरी भारतसँग सिमा जोडिएको तराई क्षेत्रका महिलाहरुले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने गरेकोले

It has been felt time and again that statistics on disabled persons are essential for policy analysis, action and monitoring. A defining is complex and controversial and ranges from physical or intellectual impairment to social implication as well as health concerns, it is difficult to derive the actual estimates. The prevalence of disability indicated in the studies worldwide ranges from as low as 0.2 percent to as high as 20.9 percent. This has been derived from 63 surveys in 55 countries.

चुस्त सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन,उत्तरदायित्व, निःशुल्क सूचना प्रवाह र विकास सम्बन्धि अवधारणा नै सुशासन हो । भनी विश्व बैकले सुशासनको परिभाषा गरेको पाईन्छ । नेपालको कानूनहरुमा सुशासनको स्पष्ट परिभाषा पाईदैन तर नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा भएका कानूनहरुको अवलोकन गर्दा सेवाग्राहिको हित र चाहना अनुसारको सेवा दिने गरी सार्वजनिक संस्थाहरुको संचालनलाई नै सुशासन अर्थात असल शासन भन्न सकिन्छ ।